🌐 भारत ने G20 डिजिटल समिट में पेश किया ऐतिहासिक प्रस्ताव — "डिजिटल संप्रभुता अब मानव अधिकार बने!"

 🗓️ तारीख: 10 जुलाई 2025

📍 स्थान: रोम, इटली

📰 खबर की श्रेणी: अंतरराष्ट्रीय समाचार, डिजिटल पॉलिसी, भारत न्यूज़

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🧭 खबर का सारांश:

भारत ने G20 डिजिटल समिट 2025 के दौरान दुनिया भर के देशों के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया — जिसमें "डिजिटल संप्रभुता" को मानव अधिकार की श्रेणी में लाने की माँग की गई। यह प्रस्ताव इंटरनेट पर हर व्यक्ति के डेटा के उपयोग, सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर था।

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📌 भारत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था?

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सामने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया:

1. डिजिटल संप्रभुता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए

2. हर देश को अपने नागरिकों के डेटा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए

3. विदेशी कंपनियों द्वारा डेटा प्रोसेसिंग पर स्थानीय कानून लागू हों

4. G20 देशों के बीच ग्लोबल डेटा शांति समझौता (GDPA) लागू किया जाए

5. साइबर अपराध और डेटा चोरी के खिलाफ एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया प्रणाली बने

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🌍 G20 के अन्य देशों की प्रतिक्रिया:

देश प्रतिक्रिया

अमेरिका विचार योग्य प्रस्ताव, डेटा फ्रीडम का समर्थन जारी

चीन प्रस्ताव का स्वागत, डेटा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा

यूरोपियन यूनियन संतुलित दृष्टिकोण, GDPR जैसे मॉडल से तालमेल की संभावना

जापान प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी और मानवाधिकार का अच्छा संतुलन

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🔐 डिजिटल संप्रभुता क्या है?

डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) का अर्थ है:

> "हर देश का यह अधिकार होना कि उसके नागरिकों के ऑनलाइन डेटा पर नियंत्रण उसका अपना हो, न कि किसी विदेशी कंपनी या संस्था का।"

यह विषय अब इतना गंभीर हो चुका है कि इससे जुड़ी नीतियां सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता, और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगी हैं।

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📈 भारत की डिजिटल पॉलिसी में नया मोड़

भारत पहले से ही डेटा लोकलाइजेशन और सोशल मीडिया रेगुलेशन पर काम कर रहा था।

इस प्रस्ताव के बाद भारत को वैश्विक डिजिटल नीति निर्धारण में लीडरशिप की भूमिका मिल सकती है।

"डिजिटल इंडिया 2.0" मिशन के तहत अब डेटा आत्मनिर्भरता को मुख्य लक्ष्य माना जा रहा है।

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🧠 एक्सपर्ट की राय:

> “भारत ने डिजिटल जगत में जो पहल की है, वह आने वाले समय में पूरी दुनिया की इंटरनेट नीति को प्रभावित करेगी। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि डिजिटल युग का संविधान हो सकता है।”

— प्रो. अनुपमा मिश्रा, डिजिटल नीति विशेषज्ञ, JNU

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📊 क्यों ये खबर आपके लिए ज़रूरी है?

आज जब डेटा को नया तेल (New Oil) कहा जा रहा है, तब भारत का यह प्रस्ताव आम नागरिक को तकनीकी गुलामी से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है।

सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य तक, हर जगह डेटा की भूमिका अहम है।